# Drishti IAS Class Notes 2026-27 – भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था > Drishti IAS 2026-27 के Hindi Polity Class Notes, UPSC और State PCS की तैयारी के लिए। ## Details - **Author:** Drishti IAS Team - **Publisher:** Drishti Publications - **Language:** Hindi - **Edition:** 2026-27 - **Year:** 2026 - **File Size:** 500.3 MB - **Difficulty:** intermediate - **Price:** Free - **URL:** https://www.allcompetitionclasses.com/books/drishti-ias-class-notes-indian-constitution-polity-2026-27 ## Exam Relevance - UPSC Civil Services Prelims - UPSC Civil Services Mains - State PCS - BPSC - RPSC RAS - UPPSC PCS - MPPSC - MPSC - HPSC - CGPSC - JPSC - UKPSC - OPSC - Other State Competitive Exams ## Subjects & Topics - Indian Constitution - Constitutional History - Preamble - Fundamental Rights - Directive Principles of State Policy - Fundamental Duties - Union Executive - Parliament - Supreme Court and High Courts - Centre-State Relations - Indian Federalism - Emergency Provisions - Constitutional Bodies - Election System - Local Government - Constitutional Amendments - Governance - Judicial Review - UPSC Preparation - Indian Polity - Indian Constitution - General Studies - Class Notes - State PCS Preparation ## Tags #drishti ias class notes #drishti ias 2026-27 #drishti ias polity #भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था #भारतीय संविधान नोट्स #राजव्यवस्था नोट्स #indian constitution hindi notes #indian polity hindi notes #upsc polity notes #upsc constitution notes #upsc polity notes hindi #upsc indian polity #upsc prelims polity #upsc mains polity #gs paper 2 polity #state pcs polity #bpsc polity #rpsc polity #uppsc polity #fundamental rights #directive principles #fundamental duties #parliament of india #supreme court india #constitutional bodies #centre state relations #indian federalism #constitutional amendments #election commission india #panchayati raj #municipalities india #emergency provisions #governance upsc #constitution class notes 2026 #polity class notes 2026 #upsc polity preparation ## Full Description Drishti IAS Class Notes 2026-27 – भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, Hindi-medium aspirants के लिए तैयार किए गए exam-oriented class notes हैं। कवर पर इसे UPSC, राज्य PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बताया गया है तथा सरल भाषा, सम्पूर्ण कवरेज और परीक्षा-उन्मुख तैयारी को इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 2026-27 की Drishti IAS Class Notes series में भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, भूगोल और सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख GS subjects शामिल हैं। (clipzui.cc) भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था UPSC और State PCS preparation का core subject है। इसे केवल Articles और amendments की list की तरह पढ़ने से subject भारी लग सकता है। असल में Constitution को समझने का बेहतर तरीका है कि पहले उसकी basic philosophy, institutional structure और governance mechanism समझें और फिर Articles, constitutional bodies, Parliament, Judiciary तथा Centre-State relations को उस framework में जोड़ें। यही approach Prelims के factual questions और Mains के analytical questions दोनों में काम आती है। संविधान की शुरुआत उसके historical background और making process से होती है। भारत में constitutional development को Regulating Act, Charter Acts, Government of India Acts और स्वतंत्रता आंदोलन के constitutional developments के संदर्भ में समझा जा सकता है। Constituent Assembly की composition, committees, important members, objectives और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद Preamble तथा constitutional philosophy को समझना आसान हो जाता है। Preamble भारतीय संविधान की मूल भावना को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है। Sovereign, Socialist, Secular, Democratic और Republic जैसे शब्दों के साथ Justice, Liberty, Equality और Fraternity के ideals को समझना जरूरी है। Preamble की constitutional status और Supreme Court के महत्वपूर्ण judgments में इसकी भूमिका भी UPSC-oriented preparation का हिस्सा बन सकती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए। Written Constitution, parliamentary government, federal structure with unitary features, independent judiciary, single citizenship, universal adult franchise, fundamental rights और directive principles जैसी विशेषताओं को उनके practical implications के साथ समझना ज्यादा उपयोगी रहेगा। इससे अलग-अलग chapters के बीच connection बनता है। Fundamental Rights संविधान और polity preparation का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। Equality, Freedom, Protection against Exploitation, Freedom of Religion, Cultural and Educational Rights तथा Constitutional Remedies को Articles के साथ पढ़ना चाहिए। Article 14, 19, 21 और 32 जैसे provisions के साथ Supreme Court के प्रमुख interpretations को basic level पर समझना Mains के लिए उपयोगी हो सकता है। Right to Equality के अंतर्गत equality before law, equal protection of laws, discrimination का prohibition और public employment में equality जैसे concepts आते हैं। Reservation तथा affirmative action के constitutional framework को भी इसी context में पढ़ा जा सकता है। Fundamental Rights की reasonable restrictions और exceptions को समझना Prelims में statement-based questions के लिए महत्वपूर्ण है। Freedom of speech and expression, movement, residence, association और profession जैसे Article 19 के freedoms को absolute rights नहीं माना जाता; इनके साथ constitutional restrictions जुड़ी हैं। इसी तरह Article 21 की व्यापक interpretation ने life and personal liberty के concept को काफी विस्तार दिया है। Privacy, dignity और fair procedure जैसे contemporary constitutional issues को current affairs के साथ जोड़कर पढ़ना useful रहेगा। Directive Principles of State Policy राज्य के social and economic objectives को समझने में मदद करते हैं। इन्हें Fundamental Rights से compare करना, इनके classification को समझना और welfare state की concept से जोड़ना जरूरी है। Fundamental Duties भी constitutional values और citizen responsibilities को समझने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित constitutional provisions भी polity preparation में महत्वपूर्ण हैं। Union और States के constitutional relationship, creation of new states, alteration of boundaries तथा federal structure को basic constitutional framework में पढ़ना चाहिए। भारत के federal system को समझते समय Centre और States के बीच legislative, administrative और financial relations को साथ में देखना उपयोगी रहेगा। Citizenship संविधान का एक अन्य important section है। Citizenship के constitutional provisions, Citizenship Act तथा citizenship से जुड़े contemporary developments को अलग-अलग समझना चाहिए। Prelims में citizenship के modes और constitutional provisions से जुड़े factual questions पूछे जा सकते हैं, जबकि Mains में citizenship और national identity के broader dimensions पर analytical discussion संभव है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख है। Election, qualifications, tenure, impeachment, powers और constitutional position को समझना जरूरी है। राष्ट्रपति की वास्तविक executive role को parliamentary system और Council of Ministers के साथ जोड़कर पढ़ने पर subject ज्यादा clear होता है। Vice-President की election process, role और Rajya Sabha से जुड़ी constitutional position भी इसी section का हिस्सा है। प्रधानमंत्री और Council of Ministers parliamentary government के वास्तविक executive centre को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। Prime Minister की appointment, Council of Ministers की collective responsibility, Cabinet system और President के साथ relationship को पढ़ना चाहिए। Cabinet और Council of Ministers के बीच distinction भी objective questions में उपयोगी हो सकता है। Parliament भारतीय legislative system का central institution है। Lok Sabha और Rajya Sabha की composition, election, tenure, powers, privileges और legislative procedures को समझना जरूरी है। Ordinary Bill, Money Bill, Finance Bill और Constitutional Amendment Bill के बीच differences को comparative तरीके से revise करना काफी उपयोगी रहता है। Parliamentary procedures में Question Hour, Zero Hour, motions, resolutions, committees और budgetary control महत्वपूर्ण topics हैं। Parliamentary committees जैसे Public Accounts Committee, Estimates Committee और Committee on Public Undertakings के functions को उनके respective roles के साथ समझना चाहिए। Anti-Defection Law और Tenth Schedule भी Parliament और political stability से जुड़े important areas हैं। Judiciary भारतीय constitutional system का एक महत्वपूर्ण pillar है। Supreme Court और High Courts की composition, appointment, tenure, jurisdiction और powers को पढ़ना चाहिए। Judicial Review, Judicial Activism, Public Interest Litigation और basic structure doctrine जैसे concepts Constitution की practical functioning को समझने में मदद करते हैं। Basic Structure Doctrine भारतीय constitutional law का अत्यंत महत्वपूर्ण topic है। Parliament की amending power और Constitution की basic features के बीच balance को Supreme Court के प्रमुख judgments के context में समझना चाहिए। Kesavananda Bharati और अन्य important cases के broad significance को जानना Prelims तथा Mains दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। Writs भी polity preparation का high-yield topic हैं। Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari और Quo Warranto के purpose और applicability को examples के साथ समझना चाहिए। Article 32 और Article 226 के बीच difference, Supreme Court और High Courts की writ jurisdiction से संबंधित questions frequently useful होते हैं। Centre-State relations भारतीय federalism को समझने का core हिस्सा हैं। Legislative relations, administrative relations और financial relations को अलग-अलग पढ़ना चाहिए। Inter-State Council, Finance Commission, GST Council और अन्य cooperative federalism institutions को भी इसी framework में समझना उपयोगी रहेगा। Contemporary debates में cooperative और competitive federalism दोनों concepts relevant हैं। Emergency provisions संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता हैं। National Emergency, President's Rule और Financial Emergency के constitutional provisions, grounds, parliamentary approval, duration और effects को अलग-अलग समझना चाहिए। Article 352, 356 और 360 को confuse न करने के लिए एक concise comparison table revision में काफी उपयोगी रहता है। Constitutional और statutory bodies polity preparation का बड़ा section हैं। Election Commission, Union Public Service Commission, Finance Commission, Comptroller and Auditor General, Attorney General, National Commissions और अन्य institutions के constitutional basis, composition और functions को समझना चाहिए। प्रत्येक body के लिए constitutional या statutory status याद रखना objective questions में महत्वपूर्ण है। Election Commission और electoral system के topics में election process, electoral rolls, recognition of political parties, Model Code of Conduct और election-related constitutional provisions शामिल किए जा सकते हैं। Representation of the People Acts, anti-defection provisions और electoral reforms को current affairs के साथ पढ़ना polity preparation को अधिक relevant बनाता है। Local government लोकतांत्रिक decentralisation को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 73rd और 74th Constitutional Amendments, Panchayati Raj Institutions और Urban Local Bodies के constitutional status, structure, reservation, tenure और functions को समझना जरूरी है। Gram Sabha, Panchayat और Municipalities के बीच differences को भी clear रखना चाहिए। Scheduled और Tribal Areas से जुड़े constitutional provisions भी महत्वपूर्ण हैं। Fifth और Sixth Schedules, tribal administration तथा autonomous councils को उनके geographical context के साथ समझना useful रहेगा। North-East India की autonomous institutions और tribal governance से संबंधित questions State PCS और UPSC दोनों में relevant हो सकते हैं। Constitutional amendments को केवल amendment numbers की list के रूप में याद करना कठिन और कम उपयोगी हो सकता है। इसके बजाय important amendments को उनके subject और constitutional impact के साथ पढ़ना चाहिए। 42nd, 44th, 73rd, 74th, 86th, 101st और 103rd Amendments जैसे important amendments के broad provisions विशेष रूप से useful हैं। Language provisions, official language, special provisions for certain states और constitutional schedules भी preparation में शामिल किए जा सकते हैं। Eighth Schedule की languages, Fifth और Sixth Schedules तथा विभिन्न constitutional provisions को map और state-specific context से जोड़ने पर revision आसान होता है। Governance और public administration के कई topics Constitution और polity से सीधे जुड़े हैं। Transparency, accountability, citizen-centric governance, Right to Information, e-governance, social audits और grievance redressal जैसे concepts को constitutional values और institutional mechanisms के साथ पढ़ा जा सकता है। इससे GS Paper-II की preparation में direct मदद मिलती है। Fundamental Rights, Directive Principles और Fundamental Duties को contemporary issues से जोड़कर पढ़ना Mains के लिए खास तौर पर उपयोगी है। Freedom of speech, privacy, equality, religious freedom, affirmative action और welfare policies जैसे current debates में constitutional principles का practical application दिखाई देता है। इसलिए static polity notes के साथ current affairs revision जरूरी रहेगा। UPSC Prelims में Constitution and Polity से Articles, constitutional bodies, amendments, schedules, parliamentary procedures, rights, duties और institutional powers पर questions पूछे जा सकते हैं। Statement-based questions में एक छोटा constitutional distinction भी पूरा answer बदल सकता है। इसलिए concepts को exact language और comparison tables के साथ revise करना ज्यादा effective रहेगा। UPSC Mains GS Paper-II में Constitution, governance, Parliament, Judiciary, federalism, constitutional bodies, welfare institutions और social justice से जुड़े issues महत्वपूर्ण हैं। किसी Mains answer में केवल Article या constitutional provision लिखने के बजाय issue की background, constitutional basis, institutional challenge और possible reforms को structured manner में discuss करना अधिक useful रहता है। State PCS aspirants के लिए national polity के साथ state-specific constitutional and administrative information भी जरूरी है। Governor, State Legislature, High Court, State Public Service Commission, State Election Commission, local bodies और state-specific constitutional provisions को अलग से revise किया जा सकता है। Rajasthan जैसे राज्यों के candidates को Rajasthan की राज्य शासन व्यवस्था और प्रशासनिक संस्थाओं को अपनी RAS-specific preparation में जोड़ना चाहिए। इस तरह के class notes का सबसे practical उपयोग standard Constitution books, NCERT, bare Constitution और previous-year questions के साथ किया जा सकता है। 2026 में उपलब्ध Drishti IAS Constitution and Polity material की listings Hindi medium में updated editions दिखाती हैं; हालांकि वे अलग Prelims Practice Series title हैं, इसलिए इस Class Notes volume के page count या ISBN को उनसे जोड़ना उचित नहीं होगा। (exampustak.com) Revision के लिए पहले Constitution का basic structure समझें, फिर Fundamental Rights और DPSP, Union Executive, Parliament, Judiciary, federalism, constitutional bodies, elections, local government और emergency provisions को क्रम से पढ़ें। हर chapter के बाद PYQs solve करना और frequently confused Articles की छोटी list बनाना बहुत practical रहेगा। इससे बड़े notes को last-minute revision material में बदला जा सकता है। कुल मिलाकर, Drishti IAS Class Notes 2026-27 – भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था UPSC और State PCS aspirants के लिए Indian Constitution तथा Indian Polity की structured preparation के उद्देश्य से तैयार किया गया Hindi-medium resource है। Constitution making, Preamble, Fundamental Rights, DPSP, Fundamental Duties, Union Executive, Parliament, Judiciary, federalism, elections, constitutional bodies, emergency provisions, local government और governance जैसे प्रमुख areas को exam perspective से पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। Static concepts को current affairs और PYQs के साथ जोड़कर पढ़ना इस subject की तैयारी को ज्यादा practical और exam-focused बनाएगा। --- - **URL:** https://www.allcompetitionclasses.com/books/drishti-ias-class-notes-indian-constitution-polity-2026-27 [Download / View Book](https://www.allcompetitionclasses.com/books/drishti-ias-class-notes-indian-constitution-polity-2026-27) [Browse All Books](https://www.allcompetitionclasses.com/books)